काठमाडौँ उपत्यकाका भूमिहीन बस्ती व्यवस्थापनबारे सरकारको स्पष्टिकरण, त्रास नफैलाउन आग्रह

काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।

सरकारले उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा उठिबास हुने भन्ने आशंका फैलाइएकोप्रति गम्भीर ध्यान दिएको जनाएको छ। साथै, यस्ता विषयलाई लिएर नियोजित रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गरेको छ।

Ads

Ads

Ads

यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यस प्रक्रियामार्फत भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिनेछ।

त्यस्तै, ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने पनि सरकारको भनाइ छ। अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ।

Ads

चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, सरकारले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ।

सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएको छ।