नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त)ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी र कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले मंगलबार उक्त घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका हुन्।
घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र विकसित राजनीति निर्माण गरेर राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा मुख्य नारा ‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ दिइएको छ। पार्टीले आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य, उद्यमशील राष्ट्र निर्माण र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
संयुक्तले मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ। घोषणापत्रमा विगतका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा नेपालले आफ्नै विकास मोडेल निर्माण गर्न नसकेको, र राणाकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विदेशी सहायता र उदारवादी बजार नीतिमा निर्भर रहँदा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले उद्यमशील राष्ट्र निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता मानेको छ। कृषिमा आश्रित प्रत्येक परिवारले मासिक न्यूनतम ४०–४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने गरी ग्रामीण कृषि विकास गर्ने, ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका अतिरिक्त, वन, पर्यटन, खानी र जलस्रोतमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्दै श्रम-सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना तथा मझौला उद्यम विस्तार गर्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र परम्परागत पेशाबाट विस्थापित समुदायलाई उत्पादनमुखी उद्यममा समेट्ने नीति लिइने जनाइएको छ। पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानुन र राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई १० वर्षभित्र उद्यमी राष्ट्र बनाउन पुनर्गठन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
घोषणापत्रले संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र नागरिकबीच अविश्वास बढेको र रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा राजनीतिक तथा नैतिक वैधता कमजोर भएको दाबी पनि गरेको छ। पार्टीले संसदीय व्यवस्थाको ‘घरेलुकरण’ गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीच दूरी बढेको ठम्याइ गरेको छ र निर्वाचनलाई व्यक्ति-केन्द्रित नभई नीति-केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अधिकार, न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा र सुरक्षित कार्यपरिस्थितिका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने तथा भूपू गोर्खा सैनिकसँग समान पेन्सन माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
प्रतिकृया