अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक सहायता, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको वैदेशिक सहायताबारे भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणसम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा समावेश हुने वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको अवस्थाबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार विगतमा बजेटमा ठूलो रकम अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने निकै कम हुने गरेको छ। उनले भने, ‘यस वर्ष २१ सय २४ अर्बको बजेटमा ऋण लिने भनेको जम्मा २४८ अर्ब मात्र हो, वैदेशिक ऋण र अनुदानमा यसपटक एमसीए लगायतको पनि हिसाब गरेको हुनाले ६२ अर्बजति छ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्ला ५–७ वर्षदेखि बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक रूपमा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान नआएको बताए।
वैदेशिक सहायता विश्लेषण गर्दा आईएनजीओ, द्विपक्षीय अनुदान तथा बहुपक्षीय निकायबाट आउने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘विगतका ५–७ वर्ष अगाडिदेखि अनुदान ४८, ५०, ५२ अर्ब उठाउँछौं भने पनि यथार्थमा १०, १२, १५ अर्बभन्दा अनुदान आएको छैन। तर, यहाँ खप्टाइँ के भयो भने आईएनजीओलाई पनि एउटै डालोमा, द्विपक्षीय रूपमा आउने ग्रान्टलाई पनि एउटै डालोमा र बहुपक्षीय निकायहरूले ल्याउने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि एउटै डालोमा हेर्दाखेरि धारणा बाझिएको जस्तो देखिएको हो। यसलाई टुक्राएर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
अर्थमन्त्रीले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योगदानबारे छुट्टै बहस आवश्यक रहेको बताए। वैदेशिक सहायता कति रणनीतिक छ, दातृ निकायको आफ्नै स्वार्थसँग कति जोडिएको छ र कति नेपालको विकासका लागि आएको हो भन्ने विषयमा समेत गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘एनजीओ, आईएनजीओहरूको सन् १९९९ पछि ठूलो झकझकी भएकै हो र राम्रो योगदान पनि दिएका छन्। तर वैदेशिक सहायता कति रणनीतिक छ, कतिको आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न आएका हुन्छन् र कति साँच्चिकै नेपालको विकासका लागि आएका हुन् भन्ने कुरामा छुट्टै बहस हो। आईएनजीओहरूको फन्डिङ पनि धेरै नै सुकिसकेको छ।’
प्रतिकृया