इ–बिलिङ अनिवार्यदेखि कोष एकीकरणसम्म, राजस्व प्रणाली सुधारका ३ प्रमुख निर्णय

सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सुधारात्मक निर्णय गरेको छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यी व्यवस्था समेटिएका छन्।

यसअन्तर्गत ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा एक महिनाभित्र इ–बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ।

Ads

Ads

Ads

त्यसैगरी, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएको, दोहोरिएको वा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको भन्दै समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत ६० दिनभित्र कोष एकीकरण गरी संकलित रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिनेछ।