नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगीलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उक्त विषयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नै पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दायर गरिसकेको जनाएको छ।
महासंघका अनुसार कानुनी प्रक्रिया जारी रहेका बेला उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा एक्कासि सात दिनको समय दिएर बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गर्नु र त्यसकै आधारमा उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी दिनु कानुनी राज्यको सिद्धान्त र व्यावसायिक मर्यादाविपरीत हो।
महासंघले हाल शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ। साथै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको समेत जिम्मेवारी रहेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरी उत्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने तथा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई त्रसित बनाउने तथा उत्पादन प्रवाह अवरुद्ध गर्ने सबै गतिविधि तत्काल रोक्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग माग गरेको छ।
साथै, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट जग्गा भाडासम्बन्धी विवादको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। समस्या समाधानका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिकृया