सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने सहित राष्ट्र बैंकलाई उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीको २१ बुँदे सुझाव
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति निर्माणको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा हालको मौद्रिक नीतिले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै महासंघले नीतिगत सुधारको माग गरेको हो।
महासंघले कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज पुँजीकरण गर्न नपाइने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र सेयर धितो कर्जाको सीमा हालको ७० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताएको छ। यस्तै, घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जामा धितो अनुपात बढाउनुपर्ने, व्यक्तिगत तथा आवधिक कर्जामा ऋण भुक्तानी–आम्दानी अनुपातको सीमा ५० बाट ७० प्रतिशत बनाउने माग गरिएको छ।
महासंघले चालुपुँजी कर्जा प्रवाह उद्योगको प्रकृति र वित्तीय अवस्था अनुसार वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण हुनुपर्ने, साना व्यवसायका लागि गुणात्मक मूल्याङ्कन विधि अपनाउनुपर्ने र वर्किङ क्यापिटल लोन शून्यमा झार्ने ७ दिनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। दोस्रो पटक कर्जा लिन ‘डेपुटी गभर्नर बोर्ड’को स्वीकृति आवश्यक पर्ने नियम व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बैंक ब्याजदरमा पारदर्शिता, स्थायित्व र पूर्वसूचना आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल कारोबारमा शुल्क कटौती, आयातमा आधारित उद्योगलाई विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता, र निर्यातमुखी उद्योगका लागि लक्षित कर्जा तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, महिला, युवा र स्टार्टअप व्यवसायीका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान र सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
महासंघले मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक वातावरणमैत्री र रोजगारमुखी बन्नुपर्ने, तथा कोभिडलगायत संकटबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन पुनःतालिकीकरण नीति लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
