फाजिल कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने

नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणपछि फाजिलमा रहने कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले विभिन्न २२ वटा निर्णय गर्दै स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी मिलान गर्ने र त्यसपछि बढी हुने कर्मचारीलाई जनशक्ति अभाव भएका निकायमा पठाउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाह नियुक्त भएपछि सचिवहरूको बैठक पहिलोपटक बसेको हो।

Ads

Ads

Ads

बैठकले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

त्यस्तै, सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्क बढी हुने सरकारी कार्यालयका सेवालाई थप सहज, सरल र विचौलियामुक्त बनाउने प्रतिबद्धता सचिवहरूले जनाएका छन्। यस्ता कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले निवेदन वा उजुरी लेख्न नसक्ने सेवाग्राहीलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसबाहेक, अबदेखि कर्मचारी सरुवा हुँदा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेका कामको निरन्तरताका लागि संस्थागत स्मृतिसम्बन्धी विवरण तयार गरी हस्तान्तरण गरेर जानुपर्ने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ।