प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आठवटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। आज सूचना जारी गर्दै कार्यालयले विभिन्न निकायबाट लेखि पठाएको अनुरूप ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।
जिम्मा लिएको काम समयमै नसकाउने कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१०) अनुसार कारवाही गरिएको जनाइएको छ।
एक देखि दुई वर्षसम्म कालो सूचीमा रहेका यी कम्पनीहरूले अब यो अवधिभर कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।


प्रतिकृया