बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय माध्यम (ई–कमर्स)मार्फत वस्तु तथा सेवा विक्री वितरण गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा साउन २ गते भित्र सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै ई–कमर्स सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो।
सूचना प्रविधिको माध्यम बाट हुने वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोवारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनिय बनाउन विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन २०८१ मिति २०८१ चैत्र ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई २०८२ वैशाख २ गते देखि लागू भएको छ ।
२०७८ सालको ई–कमर्स ऐन गत २०८१ चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई २०८२ वैशाख २ गतेदेखि लागू भइसकेको छ। ऐन लागू भएपछिको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेबाट विद्युतीय व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीले तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विभागको पोर्टलमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवसायीहरूले भने व्यवसाय प्रारम्भ गर्नु अघि नै अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। विभागले जारी सूचनामा भनिएको छ ‘ई–कमर्स ऐनको दफा ४(२) अनुसार आवश्यक विवरण समावेश भएको आफ्नो विद्युतीय प्लेटफर्म तयार गरी, दफा ५ बमोजिमका कागजातहरू समेत अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।’
विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सुचिकरण हुन आवश्यक पर्ने कागजातहरू
- व्यवसायको नाम ठेगाना दर्ता भएको निकाय दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर
- प्राइभेट फर्ममा दर्ता भएको फर्मको व्यवसायीको हकमा सम्बन्धित प्रोप्राइटरको साझेदारी फर्ममा दर्ता भएको व्यवसायीको हकमा साझेदारको
- कम्पनी वा संस्थाको हकमा कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालकको नाम र निजको पहिचान खुल्ने विवरण
- व्यवसायीको आफ्नो व्यवसायको स्पष्ट विवरण
- मूल्य अभिवृद्धि कर नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर
- व्यवसायीको टेलिफोन नम्वर, ईमेल सामाजिक सञ्जालको ठेगाना (लिङ्ग) र सम्पर्क ठेगाना
- शाखा वा आउटलेट भएको खण्डमा सोको सङ्ख्या र रहने स्थान
- विद्युतीय पोर्टलमा उल्लेख भएका अन्य विवरण
प्रतिकृया