अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना तथा सम्वद्ध कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले सोमबार विभागका महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीविरुद्ध रु १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इञ्जिनियर विपीन प्रसाई, शाखा अधिकृत सोमेश थापा विरुद्ध समान बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवद्वय राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल (कानुन), उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भूर्तेल विरुद्ध समान बिगो माग दाबी गरेको छ । राहदानीको ठेक्का लिएको जर्मन कम्पनी भेरिडास जिएमबिएचका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा विरुद्ध रु आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
म्यूलबैरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल विरुद्ध रु एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितात र भ्रष्टाचार गरेको पाइएको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगले छानबिन गरेको थियो ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बदनियमतपूर्वक बोलपत्र मूल्याङ्कन गरे गराएको, साथै प्रचलित कानुन विपरीत बोलपत्रहरुको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी गराएको आयोगको ठहर छ ।
बदनियतपूर्वक राहदानी विभागलाई रु १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको हानी नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार कानुन बमोजिम बिगो जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रतिकृया