एनसेलको सेयर कारोबारमा कानुनी स्वीकृति नै नलिएको खुलासा, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो

Ads

सरकारले एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ। पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सार्वजनिक गर्दै त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

समितिले एनसेल साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको जनाएको छ। तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सबै अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही नेपाली सेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई विदेशमा भएको समितिको निष्कर्ष छ।

Ads

प्रतिवेदनअनुसार एनसेलमा विदेशी र स्वदेशी लगानीको अनुपात पटक–पटक परिवर्तन भएको छ। हाल कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ साउन १९ गते थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता सेयर बिक्री गरेर कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रियासमेत समितिले स्वाभाविक नदेखिएको जनाएको छ।

एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित कुल रु ८ करोड विदेशी र रु २ करोड स्वदेशी लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो अवधिमा कम्पनीले रु १ खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको तथा रु ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेको थियो। घोषित लाभांशमध्ये रु ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी रकम र थप रु २ अर्बभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा विदेश लगिएको समितिको निष्कर्ष छ। स्वदेशी सेयरधनीले लाभांशबापत रु १९ अर्ब २५ करोड प्राप्त गरेको उल्लेख छ।

एनसेलले हालसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब रु ३ खर्ब २ अर्ब बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य मुलुकका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको तुलनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा उच्च रहेको पनि समितिले जनाएको छ।

आजियाटाले नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा आकर्षक मुनाफा आर्जन गरिरहेको समितिको विश्लेषण छ। नेपालबाहेक इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत देशमा आजियाटाले सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशत बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु ६ अर्ब रहेको र त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख अमेरिकी डलर तथा बाँकी ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसका अतिरिक्त ‘डिफर्ड कन्सिडरेसन’अन्तर्गत २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ को ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ को २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ। अन्य सम्भावित दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ। विक्रेता पक्ष हावी भएको र खरिदकर्ता पक्षमाथि स्वाभाविकभन्दा बढी शर्त राखिएको समितिको विश्लेषण छ। सेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले वर्षौंसम्म लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने तथा कम्पनीको ऋण र दायित्वबाट विक्रेता अलग रहनेजस्ता प्रावधान रहेकाले सम्झौतालाई स्वतन्त्र र स्वाभाविक व्यावसायिक सम्झौता मान्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङको विषयसमेत उठाएको छ। सम्झौताको एक अनुसूचीमा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप १ करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने शर्त रहेको उल्लेख छ। यस आधारमा दुवै कम्पनीका सेयरधनीबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध तथा विगतको पारिवारिक सम्बन्धका कारण क्रसहोल्डिङ हुनसक्ने सम्भावना समितिले औँल्याएको छ।

एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर गरी रु ८५ अर्बभन्दा बढी रकमसम्बन्धी विभिन्न मुद्दा अदालत तथा सम्बन्धित निकायमा विचाराधीन रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, टेलिया सोनेरा स्वीडेनबाट आजियाटा मलेसियाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दाको सम्झौता नेपाल सरकारका नियामक निकाय वा न्याय निरूपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश नभएको समितिले जनाएको छ।

यसबाट कम्पनीको कारोबार पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको र पटक–पटक नियामकीय कारबाहीसमेत भएको भन्दै समितिले एनसेलले नियामकीय निर्देशन, पारदर्शिता तथा व्यावसायिक नैतिकताको अपेक्षित स्तर कायम नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आजियाटाले आईसीएसआईडीमा नेपालले स्वच्छ तथा समान व्यवहार नगरेको, लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको, न्याय दिन अस्वीकार गरेको तथा नियमनकारी दुव्र्यवहार गरेको लगायतका आरोपसहित दाबी पेश गरेको विषय पनि समितिले अध्ययन गरेको छ। आईसीएसआईडी ट्रिबुनलले सर्वोच्च अदालतसहित नेपालका न्यायिक निकायमा दावीकर्तालाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिइएको भन्दै उक्त दाबी स्थापित नहुने ठहर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एनसेल आजियाटाले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरे पनि समितिसँगको छलफलमा ८० प्रतिशत सेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग ती तथ्याङ्क मेल नखाएको समितिको ठहर छ।

दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित ठूलो भौतिक सम्पत्ति, अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि तथा कर–राजस्व बुझाएपछि पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीको कारोबार मूल्य सार्वजनिक विवरणसँग मेल नखाएकाले कारोबार मूल्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको समितिले जनाएको छ। आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नै वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

समितिले एनसेलको पछिल्लो सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कानूनअनुसार दुवै पक्षले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, सेयर खरिद–बिक्रीअघि लिनुपर्ने स्वीकृति नलिएको तथा सम्झौताका शर्तहरूअनुसार कारोबार नभएको समितिको निष्कर्ष छ। खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण तथा कागजात पेश नभएकाले सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने सुझावसमेत दिइएको छ।

सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे निर्णय गर्दा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि तथा दूरसञ्चार कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीच हुनसक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ। विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, भविष्यको व्यावसायिक योजना, विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, कानूनी पालना, सम्झौताका शर्त, कारोबारको पारदर्शिता, मूल्यको विश्वसनीयता तथा अदालतका आदेशसमेत अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ लाई आधार बनाउँदै अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, यन्त्र–उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक शर्त राखेर यस्तो स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लागू भएपछि दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्दै सम्बद्ध सरकारी तथा नियामक निकायको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा नयाँ प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानूनी सुधार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

एनसेलको विगतका सेयर तथा स्वामित्व कारोबारमा नेपाल र विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएको हुनसक्ने भन्दै समितिले राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।