भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
समितिले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरण भइरहेको जनाएको छ। निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित स्थानीय तहकै रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
समितिका अनुसार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ। साथै जिल्ला समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया तथा विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको जनाएको छ।
समितिले पछिल्लो समय केही व्यक्तिले निवेदन दर्ता गरिदिने वा जग्गाको निस्सा दिलाइदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ। यस्ता गतिविधि पूर्ण रूपमा गैरकानुनी भएकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई रकम नदिन समितिले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान, कारबाही र सजाय गरिने चेतावनी दिँदै समितिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ।

प्रतिकृया