नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय सुशासन कायम राख्न तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र सूचना आदान–प्रदान अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन, सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उनले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंकको मात्र नभई सबै सरकारी निकायको साझा जिम्मेवारी भएको बताए। एउटै विषयलाई विभिन्न निकायले फरक ढंगले बुझ्न सक्ने भएकाले साझा बुझाइ विकास गर्न यस्ता अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
गभर्नर पौडेलले मुलुकका स्रोत–साधन गलत व्यक्ति वा संस्थाको पहुँचमा पुग्न नदिन राज्यका सबै निकायले ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण थप प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ थियो।
यस्ता समन्वयात्मक प्रयासले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा राज्यका निकायबीच साझा अवधारणा विकास गर्न सहयोग पुग्ने तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
प्रतिकृया