राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा ती तीन जनामाथि मानवअधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै हाल प्रचलित कानुनमा त्यससम्बन्धी स्पष्ट सजाय व्यवस्था नभएकाले विशेष कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिइएको छ।
उक्त कानुनमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने, राजनीतिक नियुक्ती वा निर्वाचन हुने जुनसुकै पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सिफारिस छ।
त्यसैगरी प्रशासनिक जिम्मेवारी लिन तीन वर्षसम्म रोक लगाउने तथा विदेश भ्रमणमा पनि कम्तीमा तीन वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न आयोगको सिफारिस छ।
प्रतिकृया