जेनजी आन्दोलनमा सेनाको भूमिकामाथि आयोगको प्रश्न, ‘मूकदर्शक बनेर बस्यो’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा नियन्त्रणमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगले आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा पनि सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालित नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनासँग सहयोग मागेका थिए। तर व्यवहारमा आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति नियन्त्रण गर्न नसकेको विषयमा सेनाले दिएको बयानमै एकरूपता नरहेको उल्लेख गरिएको छ। ‘भदौ २३ गते र २४ गते दिनभरि सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हुन नसकेको भनिएकोमा २४ गते राति १० बजेदेखि सरकारको निर्णयबिना नै परिचालित भएको अवस्था देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरूपता देखिँदैन।’

‘सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि भनी पहिले नै निर्णय भई सोही अनुसार सो भवनको सुरक्षार्थ उक्त स्थानमा खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको अवस्था देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका सरकारी तथा निजी संरचनामा व्यापक तोडफोड र आगजनी गरिरहँदा पनि सुरक्षा निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूबाट संघीय संसद भवन बानेश्वर, पुरातात्त्विक महत्त्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका सरकारी कार्यालय भवनहरू, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरूको निवास, निजी व्यावसायिक भवनहरू लगायतमा तोडफोड आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा सबै सुरक्षा निकायहरू मूकदर्शक बनिरहे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘सेनाले समयमा जबाफ नदिँदा वा बयानमा उपस्थित नहुँदा आयोगले सेनाबाट जुन प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो, त्यो पूरा हुन नसकेको देखिन्छ। पछि बन्द सवालमार्फत प्राप्त सेनाको बयानमा नेपाली सेना कानुन बमोजिम मात्र परिचालन हुने, संविधानमा नै सेनाको परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था भएको र त्यस दिन सरकारले सेना परिचालन सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन र सेनाले त्यस्तो कुनै आदेश प्राप्त नगरेका कारण सेना परिचालन नभएको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।