मध्यावधि समीक्षामार्फत १५ प्रतिशतले घटाइयो बजेटको आकार

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको आकार करिब १५ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार, विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि कुल बजेटको आकार ८५.९६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर अर्धवार्षिक समीक्षापछि बजेट घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो सुरु विनियोजनको तुलनामा करिब २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँले कम हो।

Ads

प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्म कुल ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत हो । विशेषगरी पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोडमध्ये जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन १२.१२ प्रतिशत बराबर हो।

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्र उपयोगमा रहेका जटिलता, साथै भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई उल्लेख गरेको छ।

राजस्व लक्ष्य घट्यो, वैदेशिक सहायता पनि कमजोर

सरकारले चालू वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा छ महिनामा जम्मा ६१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (२१.२७ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ।