सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधारअन्तर्गत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग ले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने धितो बन्धकीसम्बन्धी काम अनिवार्य रूपमा अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिँदा वा चुक्ता गर्दा जग्गा रोक्का–फुकुवाका लागि सेवाग्राही आफैं मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने तथा बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने दाबी गरिएको छ। अब धितोबन्धकी, रोक्का र फुकुवा सम्बन्धी सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछन्।
सरकारले नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त सेवा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितोबन्धकी रोक्का–फुकुवा कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वैशाख २१, २०८३ देखि र अन्य क, ख, ग र घ वर्गका संस्थाबाट जेठ १, २०८३ देखि सेवा अनलाइनमार्फत मात्र सञ्चालन गरिनेछ।
हालसम्म अनुमति नलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जेठ १ अघि आवश्यक तयारीसहित अनुमति लिन विभागले आग्रह गरेको छ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, मालपोत कार्यालयहरूमा हाल रहेको सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिकृया