सरकारले अनुत्पादक र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका सरकारी बोर्ड, समिति तथा आयोजनाहरू खारेज वा एकीकरण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित यस कार्यदलले अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने संरचनाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गर्नेछ।
कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ, जसको आधारमा सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र संस्थागत पुनर्संरचनाको ठोस कदम चाल्नेछ।
![सेबोन अध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक गरे पूँजी बजार विकासका १५ प्रमुख एजेन्डा [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/89bc274a-9daf-4136-875c-cec0d72f8ee8-150x150.png)
प्रतिकृया