सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
यसअन्तर्गत बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने ‘Integrated Digital Asset Registry’ १०० दिनभित्र स्थापना गरिनेछ।
उक्त प्रणालीमा जोखिममा आधारित ‘रेड फ्ल्याग’ संकेत प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले सन्देहास्पद कारोबारहरूलाई स्वचालित रूपमा पहिचान गर्नेछ।
पहिचान भएका शंकास्पद कारोबारहरू सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गरिने सरकारको निर्णय छ।


प्रतिकृया