संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा जटिल मुद्दा बनेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिँदा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूले यसलाई पश्चगामी कदम भएको बताइरहेका छन्। यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि सबै दललाई साथमा लिने बताइरहेका छन्। यसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदमा निरन्तर बहस चलिरहेको छ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानको वर्तमान स्वरूपमा देशका सबै समुदायले ‘मेरो संविधान’ भन्न नसकेका कारण यसलाई सफल संविधान भन्न नसकिने विचार व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “जबसम्म समुदायका जनताले आफ्नो संविधान स्वीकार गर्दैनन् र स्वामित्व लिँदैनन्, तबसम्म संविधानलाई सफल मान्न सकिँदैन।”
संविधान घोषणा भएको तीन वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै कानुनहरू बनाउने भनिए पनि, अहिले ९ वर्ष बितिसक्दा न कानुन बनेको छ, न संघीयता कार्यान्वयन भएको छ। यादवले अझै प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न नभएको, प्रदेशलाई आवश्यक कानुन संघले नबनाएको र संविधानमा उल्लेख भएका स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, र विशेष क्षेत्र कागजमा मात्र सीमित रहेको उल्लेख गरे।
संविधान संशोधनको बहसमा अध्यक्ष यादवले सबैभन्दा पहिला विभेदकारी प्रावधानहरू हटाउँदै संघीयता सुधार्नुपर्ने बताउँदै, वर्तमान सात प्रदेशको संरचना अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको टिप्पणी गरे। उनले राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको १०+१ प्रदेशको अवधारणा अहिलेको संरचनाभन्दा निकै उत्कृष्ट रहेको विचार राखे।
यादवले भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई खारेज गर्दै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, “समानुपातिक र समावेशी प्रणालीअनुसार जनताबाट निर्वाचित सांसद र कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिले विज्ञहरूलाई लिएर सरकार गठन गर्नुपर्छ, न कि संसद्ले सरकार बनाउने।”
प्रतिकृया