गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता विशाल थापाले रिट दायर गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र गभर्नर सिफारिस समिति विरुद्ध रिट दायर गर्दै निर्णय संविधान, सुशासन र पारदर्शिता विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता भएको पुष्टि गर्दै विषय गम्भीररूपमा लिने संकेत दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’ संशोधन गर्दै ३०–६५ वर्षको उमेरसीमा हटाएको हो।

Ads

Ads

Ads

यसले जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख वा सदस्य नियुक्त गर्न सकिने स्थिति बनाएको छ, जसप्रति कानुन व्यवसायी र नीति विश्लेषकहरूले आपत्ति जनाएका छन्।