चितवनको राप्ती नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको अभाव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासोका कारण ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाएको छ। हटाइएका मध्ये चारजना चिकित्सक, एक इन्जिनियर, प्रमुख, उपप्रमुख र एम्बुलेन्स चालकसमेत रहेका छन्। नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाअनुसार, आजदेखि सबै ज्यालादारी कर्मचारी कार्यालय नआउन र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिइएको छ।
पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीले आन्तरिक आम्दानी सुनिश्चित नभएको र अख्तियारले प्रश्न उठाएको कारण कर्मचारी हटाउन बाध्य भएको बताएका छन्। ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय १४औँ नगरसभाबाट गठित सहजीकरण समितिले जेठ १९ गते गरेका थिए।
प्रमुख शम्शेर लामाका अनुसार, कार्यपालिकाले कर्मचारीलाई करारमा लैजान ‘ओएनएम’ गरे पनि परिषद् नबनेकाले निर्णय हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षदेखि परिषद् गठन हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ। कर्मचारी हटाउँदा स्वास्थ्य संस्था, शाखा–उपशाखा, वडा कार्यालय र कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रका सेवाहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। यसले मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरका बिरामीलाई अस्पताल लैजाने सेवा समेत प्रभावित भएको लामाले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिकृया