राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा के के नयाँ व्यवस्था गर्यो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ८ वटा नयाँ नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै उत्पादन, पूर्वाधार, प्रविधि तथा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न प्रावधान परिमार्जन गरेको जनाएको छ।

यस्ता छन् नीतिगत व्यवस्थाहरु : 

Ads

Ads

Ads

राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् कायम राखेको छ।

कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्न लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि (IT) तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरू पनि समावेश गरिने भएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन हुनेछ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा ‘Permanent Working Capital’ को अवधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचनले महँगी बढाउन सक्छ: राष्ट्र बैंक

यस्तै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अब ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिनेछ।

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत व्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन–डेलिभरेबल फरवार्ड (NDF) कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ।

Data Center, Cloud Computing, Robotics Lab र Artificial Intelligence जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ। साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण (co-financing) कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।

परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारण पेश गरी कर्जा चुक्ता गर्न चाहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) अन्तर्गत राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।