भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारको छानबिन समिति ‘टालटुले’ भएको वाग्लेको आरोप

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले बनाएको भिजिट भिसा छानबिन समिति ‘टालटुले’ भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वाग्लेले उक्त समिति भिजिट भिसा प्रकरणलाई ‘फासफुस’ पार्न गठन गरिएको बताएका हुन्। उनले समितिलाई “सुन पानी छर्किने, जोगाउने र चोख्याउने नियतले बनेको” भन्दै रास्वपालाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

वाग्लेले मनिष झाको भनाइ उद्धृत गर्दै तीर्थराज भट्टराईकै नेतृत्वमा समिति बनाइनु अन्यायपूर्ण भएको तर्क गरे। उनका अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार वर्तमान वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्छ। त्यस्तै, संसदीय छानबिन समिति बनाइए पनि रास्वपालाई स्वीकार्य हुने उनले बताए।

वाग्लेले पेन्सन खाइरहेका पूर्वकर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको समितिलाई कसरी ‘उच्चस्तरीय’ भन्न सकिन्छ भन्दै प्रश्न उठाए। उनका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार केन्द्रित मात्र अनुसन्धान गर्ने भएकाले नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका लागि पृथक उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छ।

उनले रास्वपा जेठ १३ गतेदेखि आन्दोलनरत रहेको र जेठ २५ मा पनि “सेटिङ” मा व्यक्ति बाहिरिएको प्रमाण रहेको दाबी गरे।

‘अध्यागमन तथा भिजिट भिसा सम्बन्धी समस्या समाधान’ का लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८२ लाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। उक्त समितिमा ६ मन्त्रालयका सहसचिवहरू प्रतिनिधिका रूपमा रहेका छन्: अर्थ मन्त्रालयका तीर्थराज सिलवाल, कानुन मन्त्रालयकी अरुणा जोशी, पर्यटन मन्त्रालयका रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका मणिरत्न शर्मा, श्रम मन्त्रालयका प्रदीप कोइराला र गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव रहेका छन्।