अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाबाट अन्य मुलुकमा पैसा पठाउँदा ५ प्रतिशत रेमिट्यान्स कर लगाउने कानुनी प्रस्ताव गरेका छन्, जसलाई ‘द वन बिग ब्यूटिफुल बिल’ नाम दिइएको छ। यो विधेयक मे १२ मा अमेरिकी संसदमा प्रस्तुत गरिएको हो। यदि लागू भयो भने, हरेक १०० डलरमा ५ डलर कर तिर्नुपर्नेछ, जुन बैंक वा रेमिटेन्स सेवा प्रदायकमार्फत असुल गरिनेछ। अमेरिकी नागरिकहरू भने यस करबाट मुक्त हुने जनाइएको छ।
यो प्रस्तावले भारत, नेपाल, एल साल्भाडोर, मेक्सिकोजस्ता रेमिटेन्समा निर्भर मुलुकहरूमा गहिरो असर पार्न सक्छ। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (GTRI) का अनुसार भारतमा मात्र वार्षिक १.६ अर्ब डलरको अतिरिक्त कर भार पर्न सक्छ। सन् २०२४ मा भारतले १२९ अर्ब डलर रेमिटेन्स पाएकोमा अधिकांश हिस्सा अमेरिकाबाट आएको थियो। कर लागू भएमा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुनुका साथै, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहारजस्ता राज्यका लाखौं परिवार प्रभावित हुने छन्। भारतीय रिजर्भ बैंकले मुद्रालाई स्थिर राख्न बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान छ।
प्रतिकृया