नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको बाह्य लेखापरीक्षण गराउने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले लेखापरीक्षणसम्बन्धी मुद्दामा मागिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने निर्णय गरेपछि अब राष्ट्र बैंकले विदेशी लेखापरीक्षकमार्फत ती बैंकहरूको लेखापरीक्षण अगाडि बढाउन सक्ने भएको हो।
गत असार ९ गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने निर्णय सुनाएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी अवरोध हटेको हो। यसअघि राष्ट्र बैंकले पुस २०७८ मा इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षकहरूलाई नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो समीक्षा गर्न आशयपत्र आह्वान गरेको थियो। सो प्रक्रियामा बंगलादेशको ‘हाउलदार युनुस कम्पनी’ चयन गरिएको थियो। चयनको विरोधमा अर्को कम्पनी ‘मेहरा जेकेएसएस एसएसबीडीआई’ तर्फबाट रिट दायर भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सर्तबमोजिम धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० ठूला बैंकको विदेशी अडिटरबाट राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरबाट लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि उक्त सर्त राखेको थियो
प्रतिकृया