मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तसम्बन्धी यस्ता छन् मुख्य व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण प्रावधान समेटिएका छन्।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक गरिएको नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी नगद वा बोनस लाभांश वितरण गर्न सक्ने वर्तमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह हुने तीन लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा अब विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिनेछ। महिलाको हकमा यो सीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिनेछ।

लघुवित्तको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न ऋण दिने मापदण्ड, लक्षित वर्गको परिभाषा र ऋणीको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गरिने नीति नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाको सीमा तथा व्यवस्थाको समेत अध्ययन गरी आवश्यक परे पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ।