हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सेयर निष्कासन र बाँडफाँटको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको भन्दै सो कार्य बदर गर्न माग गरिएको रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ। रिट खारेज भए तापनि अदालतले प्रिमियम रकमको व्यवस्थापन र नियामक निकायको भूमिकालाई लिएर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले यस प्रकरणमा नियामक निकायहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह नगरेको ठहर गरेको छ।
बीमा ऐनले सर्वसाधारणबाट सेयर आह्वान गर्दा अङ्कित मूल्य (रु. १००) मा मात्र रकम माग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा नियमनकारी निकायहरूले कम्पनी ऐन र धितोपत्र नियमावलीको सामान्य व्यवस्थालाई टेकेर प्रिमियममा सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिनु कानुनको भावना विपरीत भएको फैसलामा उल्लेख छ।
विवरणपत्र र अन्य कागजातहरूको सुक्ष्म परीक्षण गरेर मात्र स्वीकृति दिनुपर्नेमा नियामकहरूले त्यसो नगरेको भन्दै अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
यसका साथै, कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा थप १०६ रुपैयाँ प्रिमियम लिएर सेयर बिक्री गर्दा संकलन भएको अतिरिक्त रकमलाई साधारण नाफा मानेर लाभांश (बोनस वा नगद) को रूपमा बाँड्न नपाउने व्यवस्था गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।
Adsउक्त प्रिमियम रकमलाई कम्पनी ऐन र बीमा ऐनको व्यवस्था अनुसार छुट्टै जगेडा कोष (रिजर्भ फन्ड) स्थापना गरी जम्मा गर्नुपर्नेछ। सो कोषमा प्रिमियम रकम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्न अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
धितोपत्र बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्नुपर्ने र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतले भविष्यका लागि समेत सचेत गराएको छ।
प्रतिकृया