सर्वोच्च अदालतले दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न आवश्यक वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, “शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसकेको अवस्थालाई विचारै नगरी विद्यार्थीलाई अनुमति नदिने सरकारको २०८२ साल जेठ २८ गतेको निर्णय र सोको आधारमा प्रकाशित २०८२ जेठ ३० गतेको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू।”
अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरूको अनुमति रोक्दा अपूरणीय क्षति हुने भन्दै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट पारेको छ।
उक्त निर्णयविरुद्ध शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै पीडित विद्यार्थी एलिजा पाण्डेसहितले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
साथै, अदालतले सरकारलाई १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
प्रतिकृया