६ वटा निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा, कहिलेसम्म के–के गर्न पाउने छैनन्?

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा कार्यालयले उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यालयले काठमाडौंस्थित निलगिरी निर्माण सेवा प्रालि र रुपन्देहीको लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वक्र्स प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। सस्पेन्सन बृज डिभिजन, ललितपुरको सिफारिसमा निलगिरी निर्माण सेवा र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुलरिया, बर्दियाको सिफारिसमा लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वक्र्सलाई कारबाही गरिएको हो। निलगिरी निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति युवराज डाँगी र लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वक्र्सका मुख्य व्यक्ति राजनकुमार पोखरेल रहेका छन्।

Ads

Ads

Ads

त्यस्तै, घोराही, दाङस्थित हरिहरी/शर्मिला जे.भी.लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। सस्पेन्सन बृज डिभिजनको सिफारिसमा कारबाहीमा परेको उक्त संयुक्त उपक्रममा काठमाडौंको हरिहरि निर्माण सेवा र रोल्पाको शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा संलग्न छन्। यसको मुख्य व्यक्ति गौरीलाल डाँगी रहेका छन्।

यसैगरी, सडक डिभिजन दमौली, तनहुँको सिफारिसमा गोरखाका दुई निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा पर्नेमा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–४ स्थित विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवा र गोरखा नगरपालिका–३ स्थित अनुपमा निर्माण सेवा छन्। विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति कविन्द्र अधिकारी र अनुपमा निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति देवेन्द्रजंग कुँवर हुन्।

त्यस्तै, सामाजिक विकास कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकको सिफारिसमा सुनसरीको इटहरी–८ स्थित सौरभ कन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति शर्वेस आचार्य रहेका छन्।

Ads

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार उनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ।