गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश

Ads

सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। अदालतले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड वा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

Ads

फैसलाअनुसार गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

अदालतले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणमा राखेर औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको छ। तर, फैसलाले मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजा प्रयोग गर्न स्वतः अनुमति दिएको छैन। त्यस विषयमा छुट्टै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।