एमालेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। “निवेदकले माग गरेको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो? यदि जारी हुन नपर्ने कानुनी आधार छ भने कारणसहित लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बुझाउनू।” अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो रिटलाई यसअघि परेका समान प्रकृतिका मुद्दासँग एकसाथ राखेर सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। एमालेले रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय, शपथ ग्रहण, मन्त्री तथा अन्य नियुक्ति सबै असंवैधानिक भएको तर्क गरेको छ। त्यसैले ती सबै निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ।

Ads

Ads

Ads

रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याएर संसद पुनःस्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ। ‘भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववत् रूपमा यथावत सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ। एमालेले राष्ट्रपतिमार्फत पुनः धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि पनि आदेश दिन माग गरेको छ। त्यस्तै संसद पुनःस्थापनापछि बैठक बोलाउन सभामुख र संसद सचिवालयका नाममा समेत परमादेश जारी गरियोस् भन्ने माग रिटमा राखिएको छ।