सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश जारी

संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीका नाममा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। साथै, अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलमा पनि सरकारलाई उपस्थित हुन भनिएको छ।

Ads

Ads

Ads

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३० गतेको बैठकले संघीय सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

उक्त सूचना बदरको माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।