बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआर खर्चमा कडाइ, प्रत्येक प्रदेशमा १०% खर्च गर्नुपर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चमा कडाइ गरेको छ। सोमबार जारी गरिएको ‘सीएसआर मार्गदर्शन–२०८१’ अनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर रकम सरकारी, सामुदायिक तथा गैरनाफामूलक संस्थामा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ।
नयाँ मार्गदर्शनले सीएसआर रकम ब्रान्ड प्रवर्द्धन, बजार विस्तार, राजनीतिक दलका कार्यक्रम, नाफामूलक गतिविधि, शुल्क लिइएका कार्यक्रम, विज्ञापन, र्याली तथा व्यापार विस्तारको शर्त राखी गरिएका खर्चहरूमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक समिति सदस्य वा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरू सम्बद्ध संस्थामा सीएसआर खर्च गर्न पूर्णतः रोक लगाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले सीएसआर रकम न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न प्रत्येक वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल सीएसआर कोषको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रत्येक प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गरेको छ। यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम सीएसआर कोषमा छुट्याउनु पर्नेछ।
आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भइसकेपछि कोषको कम्तीमा ६० प्रतिशत सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने नियम पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। कुनै एक कार्यक्रममा कुल सीएसआर कोषको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सीएसआर रकमलाई शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्न प्राथमिकता दिएको छ, जसअन्तर्गत सरकारी विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, शैक्षिक सामग्री वितरण र छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सीएसआर खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई आवश्यक उपकरण तथा सामग्री उपलब्ध गराउने, विपन्न नागरिकहरूको उपचारमा सहयोग गर्ने, रक्तदान तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यहरू पर्छन्।
सामाजिक सहयोगका लागि वृद्धाश्रम, बालगृह, मानव बेचबिखनमा परेकाहरूको उद्धार तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्ने कार्यहरू समेत सीएसआर अन्तर्गत पर्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले सीएसआर खर्चलाई थप पारदर्शी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्पष्ट निर्देशिका जारी गरेको हो। बैंकहरूले आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरी सीएसआर कोष खर्च गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा रकमको सदुपयोग सुनिश्चित हुनेछ। नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै सीएसआर रकम अनावश्यक खर्च तथा प्रचारमुखी कार्यक्रमहरूमा जाने सम्भावना न्यून हुनेछ भने आवश्यक स्थानमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुने देखिन्छ।
