जेन–जी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समिति गठन, काम सुरु

सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पहिलो बैठकसमेत गरिसकेको छ।

‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।

Ads

Ads

Ads

समितिले नेपाल सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्नेछ।

घाइते तथा सहिद परिवारका लागि समितिले प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा समेत काम गर्नेछ। प्याकेजमा समेटिएका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत विषय कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

सम्झौता तथा प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्या र जटिलता समाधानका लागि आवश्यक सुधारका उपाय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने काम पनि समितिले गर्नेछ।

समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सातवटा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधि सदस्य, ‘जेन्जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज’ र ‘घाइते जेन्जी नेपाल’ का प्रतिनिधि सदस्य छन्। सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कुटनीतिक मामिला शाखा प्रमुख उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन्।

समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि र विषयगत विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गरी छलफल तथा बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।