नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीति सार्वजनिक गर्दै नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गर्न तीन वटा नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने घोषणा गरेको छ। बोर्डले बजारको तीव्र परिवर्तन, नयाँ वित्तीय उपकरण र डिजिटल कारोबारलाई सम्बोधन गर्न कानुनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
बोर्डको नीति तथा कार्ययोजना (Action Matrix) अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन’, ‘धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन’ र ‘वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन’ को मस्यौदा तयार गरी सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ।
प्रस्तावित ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन’ मार्फत बोर्डलाई थप स्वायत्त, सक्षम र प्रविधिमैत्री नियामक संस्था का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी ‘धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन’ मार्फत धितोपत्र बजारको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा बजारमा हुने वित्तीय अपराध र धितोपत्रसम्बन्धी कसूरविरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गर्ने बोर्डको योजना छ।
यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा ट्रष्टी सेवालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन’ को मस्यौदा पनि तयार गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
बोर्डले यी कानुनी सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोगहरूको संगठन (IOSCO) का सिद्धान्त तथा ओईसीडी (OECD) का कर्पोरेट सुशासनसम्बन्धी मापदण्डसँग क्रमशः समन्वय गर्दै लैजाने जनाएको छ। साथै, कानुनी सुधारमार्फत धितोपत्र दर्ता, निष्कासन, दोस्रो बजार कारोबार तथा सूचना प्रवाहलाई सरल, स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै बोर्डले नियमनकारी प्रणालीलाई पनि थप सुदृढ बनाउने भएको छ। नीतिअनुसार धितोपत्रसम्बन्धी कसूर तथा अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) को नीति अपनाइनेछ भने बजारमा देखिन सक्ने जोखिमलाई समयमै पहिचान र व्यवस्थापन गर्न ‘रिस्क–बेस्ड सुपरभिजन’ (Risk-Based Supervision) प्रणाली संस्थागत गरिनेछ।
प्रतिकृया