नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्ययोजना (Implementation Action Matrix) अन्तर्गत पूँजी बजारलाई आधुनिक, व्यवस्थित र लगानीकर्तामैत्री बनाउन आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्ने तथा विद्यमान नियमावलीहरूमा व्यापक संशोधन गर्ने भएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार बोर्डले लगानी परामर्श तथा अनुसन्धान विश्लेषक (Research Analyst) सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गर्नेछ। यसले लगानीकर्ताले आधिकारिक र भरपर्दो लगानी परामर्श सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै, सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासका लागि ऋणपत्र (सरकारी तथा संस्थागत) नियमावली ल्याइनेछ। सूचीकृत कम्पनी र धितोपत्र व्यवसायीहरूको मर्जर तथा प्राप्ति (M&A) प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार गरिनेछ।
धितोपत्र सम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र कसूर तथा सजाय नियमावली तर्जुमा गरिने बोर्डको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
बजारमा नयाँ कारोबार प्रणाली लागू गर्न आवश्यक कानुनी आधार पनि तयार गरिनेछ। यसअन्तर्गत मार्जिन कारोबार, सर्ट सेलिङ (Short Selling), धितोपत्र सापटी तथा ऋण (Securities Lending and Borrowing – SLB), इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ र अक्सन मार्केट सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली तयार गरिनेछ।
बोर्डले हकप्रद अधिकार (Right Renounce) सम्बन्धी छुट्टै नियमावली पनि ल्याउने भएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार भविष्यमा लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर खरिद गर्ने आफ्नो अधिकार दोस्रो बजारमा हस्तान्तरण वा बिक्री गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
नयाँ नियमावलीसँगै बोर्डले विद्यमान नियमावलीहरूमा पनि संशोधन गर्ने योजना अघि सारेको छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ संशोधन गरी सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाइनेछ।
त्यस्तै, धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ मा संशोधन गरी दोस्रो बजारको सूचीकरण र कारोबार व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाइनेछ। सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६८ परिमार्जन गरी म्युचुअल फण्डहरूको लगानी, प्रतिफल र जोखिम व्यवस्थापनलाई समसामयिक बनाइनेछ।
बोर्डले क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ मा संशोधन गरी रेटिङ प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्तरीय बनाउने जनाएको छ। साथै, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली संशोधन गरी ब्रोकर तथा अन्य धितोपत्र व्यवसायीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
कार्ययोजनामा सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी (CCP) अवधारणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली सुधार गर्ने उल्लेख छ। यसले राफसाफ तथा फर्स्यौट प्रणालीलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यसका अतिरिक्त नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ र कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को पनि पुनरावलोकन गरी बोर्डको प्रशासनिक तथा संस्थागत कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिकृया