नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीति मार्फत पूँजी बजारलाई परम्परागत शेयर कारोबारमा मात्र सीमित नराखी REITs, InvITs, Exchange Traded Funds (ETFs) तथा वस्तु विनिमय बजार (Commodity Exchange) जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।
नीतिअनुसार घरजग्गा क्षेत्रमा रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (REITs) र पूर्वाधार आयोजनाका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (InvITs) को कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा तयार गरिनेछ।
बोर्डका अनुसार यसबाट साना लगानीकर्ताले पनि कम पूँजीबाट ठूला घरजग्गा तथा पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ। यस्ता ट्रस्टमार्फत सम्पत्तिको व्यावसायिक व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई नियमित प्रतिफल वितरण तथा घरजग्गा क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, REITs र InvITs सञ्चालनका लागि आवश्यक कर सहुलियत तथा पूर्वाधार सम्पत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization) सम्बन्धी कानुनी आधार पनि तयार गरिने नीति छ।
बोर्डले एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (ETF) तथा सूचकाङ्कमा आधारित लगानीलाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ। यसअन्तर्गत नेप्से सूचकाङ्क, बैंकिङ, जलविद्युत् र ऋणपत्रमा आधारित ETF सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन र सहजीकरण गरिनेछ। नीतिमा लगानीकर्ताले एउटै कम्पनीमा मात्र नभई सूचकाङ्कमा आधारित विविधीकृत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, कृषि, ऊर्जा तथा धातुजन्य वस्तुको संगठित र पारदर्शी कारोबारका लागि वस्तु विनिमय बजार (Commodity Exchange) विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बोर्डले मूल्य निर्धारण प्रक्रिया (Price Discovery) लाई थप पारदर्शी बनाउन प्रविधिमा आधारित कारोबार प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ।
नीतिअनुसार भण्डारण गरिएका वस्तुको आधारमा ऋण लिन र कारोबार गर्न सहज हुने इलेक्ट्रोनिक वेयरहाउस रसिद (Electronic Warehouse Receipt System) विकास गरिनेछ। कृषि उपज तथा अन्य वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढावबाट उत्पादकलाई जोगाउन हेजिङ (Hedging) प्रणालीका लागि आवश्यक आधार तयार गरिनेछ।
बोर्डले कृषि उपज र धातुजन्य वस्तुमा आधारित करार (Contracts) कारोबार सञ्चालनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी परामर्शपत्र (Consultation Paper) तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिकृया