नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीति सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष (EPF), सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) र नागरिक लगानी कोष (CIT) जस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा थप सक्रिय बनाउने नीति अघि सारेको छ। बोर्डले यस्ता संस्थाको सहभागिता बढाएर बजारको दीर्घकालीन स्थिरता कायम गर्ने र माग पक्ष (Demand Side) सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नीतिअनुसार हाल नेपाली पूँजी बजार व्यक्तिगत (Retail) लगानीकर्तामा बढी निर्भर रहेकाले बजारमा उच्च उतारचढाव र छोटो अवधिको सट्टेबाजी प्रवृत्ति हावी भएको उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले बजारमा लगानी गरिरहेका भए पनि कुल कारोबार र दीर्घकालीन लगानीका दृष्टिले उनीहरूको भूमिका अझै अपेक्षाकृत सीमित रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ।
बोर्डले विकसित पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताले मूल्य स्थिरता र बजारको तरलता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सोहीअनुसारको वातावरण निर्माण गरिने जनाएको छ।
यसका लागि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पूँजी बजारमा थप सक्रिय र जिम्मेवार सहभागी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सहजीकरण गरिनेछ। उनीहरूको लगानीलाई साधारण शेयरमा मात्र सीमित नराखी कर्पोरेट ऋणपत्र, सरकारी ऋणपत्र, इन्डेक्स फण्ड (Index Fund) तथा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (ETF) जस्ता उपकरणमा पनि विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति छ।
नीतिमा यस्ता संस्थाको लगानी निर्णय अनुसन्धान र जोखिम विश्लेषणमा आधारित बनाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उनीहरूको पोर्टफोलियो व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डको कार्यान्वयन कार्ययोजना (Action Matrix) मा समेत संस्थागत लगानीकर्ताको सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। कार्ययोजनामा पूँजी बजारको माग पक्ष (Demand Side) सुदृढ गर्न संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका विस्तार गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
प्रतिकृया