भुलबस कालोसूची परेकालाई राहत: तलब–सामाजिक सुरक्षा खातामा अवरोध नहुने, अरु व्यवस्था के के?

नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्दै भुलबस कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थालाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार प्रशासकीय वा प्रक्रियागत त्रुटिका कारण कालोसूचीमा समावेश भएकालाई सम्बन्धित बैंकले नै तत्काल हटाउन सक्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा पर्नु नपर्ने अवस्थामा भुलबस कालोसूची वा डिफल्टर सूचीमा समावेश भएको पाइएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गरी अनुरोध गरेपछि अविलम्ब कालोसूचीबाट हटाउनुपर्नेछ। यसरी हटाइएकालाई कालोसूचीमा परेको मानिने छैन।

राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता दिएको छ। बैंकले कर्जा असुल गर्न ऋणीको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति लिई सम्पूर्ण बक्यौता असुल गरेको अवस्थामा ऋणीको नाम कालोसूचीबाट हटाउन सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा ऋणीले उक्त सम्पत्तिमाथि आफ्नो कुनै हकदाबी नरहने लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्नेछ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्थाले सामान्य अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाउने छैनन्। तर कानुनअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब तथा पेन्सन रकम प्राप्त गर्नका लागि खाता खोल्न भने कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। भुलबस कालोसूचीमा परेर पछि हटाइएका व्यक्ति तथा संस्थाको विवरण सम्बन्धित बैंकले त्रैमासिक रूपमा आफ्नो सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।