सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मंगलबार मातहतका सबै मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्को आदेश नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। विभागले साबिककै व्यवस्थाअनुसार कामकारबाही गर्न गराउन समेत भनेको छ।
यसअघि गत फागुन ८ गते विभागले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो, जसअनुसार इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भूसूचना प्रणालीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाले भूसेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि उक्त व्यवस्था स्थगित गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। यो व्यवस्था आगामी फागुन २५ गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो।


प्रतिकृया