सरकारले नेपाल सरकार कार्य विभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा, तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमा सारिएको बताए।

बैठकले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (चौथो चक्र) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, अर्थमन्त्री र सचिवलाई अमेरिकामा हुने विश्व बैंक–आइएमएफ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

Ads

सरकारले विभिन्न परियोजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमार्फत प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। सुदूरपश्चिममा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना परियोजनाका लागि २२.४२ लाख अमेरिकी डलर, मध्य नेपालमा धानमा आधारित जलवायु उत्थानशील खेती प्रणाली परियोजनाका लागि ८७.०८ लाख अमेरिकी डलर, र स्थानीय जलवायु अनुकूलन जीवनयापन सुविधा कार्यक्रमका लागि ४१.९० लाख अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

यससँगै, राज्य कोषबाट लगानी भएका निकायका पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन बढाइएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई तोकिएको छ।

छ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र अनिवार्य हुने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

नेपाली सेनामा दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी, ९ जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने र तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिइएको छ।

त्यस्तै, सहसचिव चिरञ्जीवि चटुथलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवामा सचिव पदमा र सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई प्रशासन सेवामा सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ। मन्त्रीपरिषद्का पाँच समिति (राजनीतिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार, प्रशासन, विदेश, सामाजिक) गठन भएका छन्।

नेपाल विविध सेवा तर्फका प्रथम श्रेणी सूचना प्रविधि सहसचिव डा. रामगाविन्द अर्याल र रमेश शर्मा पौडेलको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।