मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (साउन १८ गते) बसेको बैठकले विभिन्न १८ निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाको समीक्षा गर्न प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल (PRP) गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि डा. पवन कुमार श्रेष्ठ, डा. पवन कुमार भट्टराई र डा. गणेश प्रसाद न्यौपानेलाई विषयविज्ञका रूपमा नियुक्त गर्दै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत एमसिए नेपालसँग सम्बन्धित निर्माण र सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार आयकर छुट दिने निर्णय भएको छ। साथै, एमसीसी सहयोग सम्झौतासम्बन्धी कार्यान्वयन पत्र (Implementation Letter) स्वीकृत गरिएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको सेवा शर्त र सुविधा तोकिएको छ। साथै, निर्मला अधिकारी भट्टराई र इन्दिरा दहाल भट्टराईलाई सचिव पदमा पदोन्नति दिइएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई मलेसियामा हुने ‘Regulatory Reform’ अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ भने गृह मन्त्रालयमार्फत डेनमार्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा प्रहरी एआईजी राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाललाई सहभागी गराउने निर्णय भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत UNOPS को कार्यालय नेपालमा स्थापना गर्न सहमति जनाइएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत चन्द्रागिरि नगरपालिकामा वडा कार्यालय निर्माण गर्न तीन–तीन रोपनी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अनिल राज पौडेललाई युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत दुई जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ, साथै राज्यमन्त्री रुपा वि.क.लाई दक्षिण कोरियामा हुने वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सुदूर पूर्वको बुलु चुली हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयले दुबईमा हुने २८औं युपीयू कांग्रेसमा मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ र राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ स्वीकृत गरेको छ।



प्रतिकृया