प्रतिनिधि सभाले “प्रि-बजेट छलफल” एक महिना अघि सक्नुपर्ने प्रावधानसहितको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। सरकारले २९ पुसमा यस अध्यादेशसँगै चार वटा अन्य अध्यादेश ल्याएको थियो, जुन बुधबार प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत भएको हो।
नेपालमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ, र नयाँ अध्यादेश अनुसार अब वैशाख १५ गते अगावै प्रि-बजेट छलफल सक्नुपर्ने हुनेछ।
यसअघि, सरकारले बजेट आउने तीन महिना अघि प्रि-बजेट छलफल सक्नुपर्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो, जबकि वर्तमान सरकारले यसलाई घटाएर एक महिना अगाडि प्रि-बजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्रतिकृया