फारम भर्न अब बिचौलियाको सहयोग नचाहिने, सरकारी कार्यालयमै निःशुल्क सेवा

फारम भर्न अब बिचौलियाको सहयोग नचाहिने, सरकारी कार्यालयमै निःशुल्क सेवा
Advertisement Ads

सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिन वा फारम भर्न अब सेवाग्राहीले अनधिकृत व्यक्ति वा बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको नयाँ मार्गदर्शनले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारी सेवालाई सहज, प्रविधिमैत्री र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार सरकारी कार्यालय परिसर वा आसपास शुल्क लिएर वा नलिई निवेदन तयार गर्ने, फारम भरिदिने, आवश्यक कागजात मिलाइदिने वा सेवा प्राप्त गराइदिने काममा संलग्न अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई पूर्णरूपमा रोक लगाइएको छ।

सेवाग्राही आफैँ फारम भर्न नसक्ने वा आवश्यक कागजातबारे जानकारी नहुने अवस्थामा निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउन प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, कार्यालयका कर्मचारीले कानुनबमोजिम बाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न वा सेवा लिन सिफारिस, निर्देशन वा बाध्य पार्न पाउने छैनन्। कार्यालय परिसर वा आसपास हुने अनधिकृत मध्यस्थता रोक्न आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा सुरक्षा उपाय अपनाउन पनि कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी सेवाका लागि आवश्यक निवेदनका निर्धारित ढाँचामा सेवाग्राहीसँग शुल्क लिन पाइने छैन। कार्यालयले निश्चित संख्यामा यस्ता फारम निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। धेरै संख्यामा फारम माग भएमा भने दुरुपयोग रोक्न तोकिएको दस्तुर लिन सकिने व्यवस्था छ।

मार्गदर्शनले ‘स्वसहायता सेवा’ समेत लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यालयमा राखिएका कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कबाट सेवाग्राहीले आफैँ फारम डाउनलोड, भर्न, प्रिन्ट तथा अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्।

कागजरहित सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालयले आफ्ना निवेदनका ढाँचा वेबसाइट, क्युआर कोड र विद्युतीय फारममार्फत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, सम्भव भएसम्म अनलाइनबाटै आवेदन पेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले सरकारी कार्यालय आसपास सक्रिय अनधिकृत बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्दै नागरिकको समय, श्रम र खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिकृया

guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

सम्बन्धित खबर

होमपेज बिज शर्ट्स