नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक (PSP) तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) हरूको संस्थापक सेयर कारोबारमा कडाइ गरेको छ। अब देखि कुनै पनि संस्थापक सेयरको खरिद, बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिको सिफारिस र अन्य सेयरधनीहरूको समेत लिखित सहमति आवश्यक पर्नेछ।
अनुमतिपत्र प्राप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म संस्थापक सेयर खरीद/बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन पूँजी थप गर्नुपर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था गाभिनुपर्ने वा अन्य कुनै विशेष कारण भएमा मात्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर संस्थापक सेयर खरीद/बिक्री गर्न सकिनेछ। यसरी सेयर कारोबार गर्दा सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी प्रति कित्ता सेयरको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि कुनै संस्थापक सेयरधनीको मृत्यु भएमा वा पारिवारिक अंशबण्डा हुन परेमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हकदारको नाममा सेयर नामसारी गर्न सकिनेछ। तर, यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने छ। संस्थापक सेयर खरीद गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत विवरण, संस्थापक हुन अयोग्य नरहेको स्वघोषणा, कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नरहेको प्रमाण, तथा लगानीको स्रोत खुल्ने आवश्यक कागजात राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। यदि खरिदकर्ता पहिल्यै संस्थापक सेयरधनी भइसकेको व्यक्ति भए, सो व्यक्तिले अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र लगानी स्रोत प्रमाणित कागजात पेश गर्नुपर्नेछ।
संस्थापक सेयर खरीद गर्न चाहने कुनै पनि संस्थाले सञ्चालक समितिको निर्णय, कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र, आवश्यक परे इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र, प्रबन्धपत्र, नियमावली, कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण, सञ्चालकहरूको अपराध मुक्त रहेको प्रहरी प्रतिवेदन, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सेयर लगत तथा अन्तिम हिताधिकारीको विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
यदि खरिदकर्ता संस्था पहिल्यै संस्थापक सेयरधनी भइसकेको भए, अद्यावधिक सेयर लगत, सञ्चालक समितिको निर्णय र लगानी स्रोत प्रमाणित कागजात राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
यदि कुनै संस्थापक सेयरधनीको प्रतिनिधि कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्ने भएमा, नीतिगत व्यवस्था अनुसार अयोग्य नरहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिकृया