भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका ४ जना निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि आफ्नो कार्यरत कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआर), स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेको पाइएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्। साथै, स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनीहरू अनुपस्थित रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसलाई निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य ठहर गर्दै स्पष्टीकरण मागिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्ने अवस्था देखिएकाले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन्। कार्यालयमा लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि कार्यालयसँग सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको विवरणसमेत संकलन र अध्ययन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
प्रतिकृया