नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको म्याद ३५ दिन थप गरिएको जानकारी दिएका छन्। बुधबार सञ्चालक समितिले उक्त म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाक्यले समितिले निर्णय गरेपछि मात्र बक्यौता उठाइने बताए। यदि बक्यौता उठ्न सकेन भने लाइन काट्नुपर्ने पनि उनले प्रष्ट पारे।
यो पुनरावलोकन समितिलाई दिइएको ३५ दिनको म्याद साउन ३ गते सकिएको थियो, तर तोकिएको समयमा काम पूरा नभएको कारण म्याद थप गरिएको हो।
सञ्चालक समिति सदस्य तथा पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष श्यामकिशोर यादव हुन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम २४ अर्बभन्दा बढी रहेको छ।



















![नेपालको होटल तथा पर्यटन उद्योगको भविष्य [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/BuzhHJz_BQw-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया