अबदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैँ तोक्न पाउने

अब प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को जिम्मामा गएको छ। साउन १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै संघीय संसदबाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ कानुनी रूपले लागू भएको हो। यससँगै ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९’ संशोधित भएको छ। संशोधनअनुसार अब नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तोक्न सक्नेछ।

पहिलेको ऐनमा प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। समयअनुसार नबदलिएपछि कार्यसञ्चालन निर्देशिका मार्फत २०७७ माघ २२ मा तलब अद्यावधिक गरिएको थियो। अब भने यस्तो कार्य मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सीधै गर्न सकिनेछ।

Ads

Ads

Ads

यस संशोधनपछि सरकारले कुनै पनि बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तलब वृद्धि वा संशोधन गर्न सक्ने पूर्ण कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको छ, जसले पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा ल्याएको छ।