विद्युत् नियमन आयोगको आदेश: बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन नकाट्नू

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्ने तर बक्यौता महशुल नबुझाएका उद्योगहरूको लाइन नकाट्न आदेश दिएको छ। आयोगले वैकल्पिक उपायमार्फत बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिँदै शुक्रबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो।

यसअघि मंसिर ११ गते पनि आयोगले सोही निर्देशन दिएको थियो। उद्योगहरूलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि महशुल तिर्न अटेर गरेको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगसँग लाइन काट्ने अनुमति मागेका थिए। आयोगले शुक्रबार पठाएको पत्रमा सरकारले गठित प्राविधिक समितिले बक्यौता रकमको जाँच नसकुन्जेल कारबाही यथास्थितिमा राख्न र महशुल असुलीलाई निरन्तरता दिन स्मरण गराएको छ।

बैकल्पिक उपाय खोज्ने आयोग, उद्योगीको अडान
घिसिङले उद्योगीहरूले महशुल तिर्न अस्वीकार गरेकाले लाइन काट्न बाध्य हुने अवस्था आएको बताए। तर, आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि पुनः छलफल गरेर टुंगो लगाइने जनाएका छन्।

आयोगले उद्योगहरूबाट किस्ताबन्दीमा महशुल असुल गर्ने रणनीति अपनाउन निर्देशन दिएको छ। तर, उद्योगीहरू टीओडी मीटरको तथ्यांक स्पष्ट नभएसम्म महशुल नतिर्ने अडानमै रहेका छन्।

प्राधिकरणले मंसिर १२ मा उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। साथै, धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएर बक्यौता रहेका उद्योगहरूले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको थियो।

आयोगले बक्यौता असुलीको प्रगतिबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।